ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ- ਡਾ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜੌਹਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਪਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਕ੍ਰਿਡ) ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਚਕਰ ਮੌਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੇਲਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਗੇਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਗੇਲਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਗੇਲਨ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5700 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਾ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬੋਰਡ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚ ਕੀਮਤੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।