<p>ਫੋਰਬਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸਟੀਵ ਫੋਰਬਜ਼<br></p>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1970 ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਫੋਰਬਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਫੋਰਬਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸਟੀਵ ਫੋਰਬਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੈਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | 

ਫੋਰਬਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕੀ | ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਲਈ ਵੱੜੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ | ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ | ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | 

ਫੋਰਬਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਕਦ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਫੋਰਬਜ਼ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1970 ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਫੋਰਬਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੈਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ |

ਫੋਰਬਜ਼ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਸਿਆ ਹੈ | ਫੋਰਬਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ-ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ |'' ਫੋਰਬਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

(ਪੀਟੀਆਈ)