ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿਆਨੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸੀਪੀਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲ ਆਰਟੀਆਈ ਸਵਾਲ ਸੇਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈਓ (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੀਪੀਆਈਓਜ਼ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।’’

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਅਨਿਲ ਬੈਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ  ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।