ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਡੇਢ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।