ਹਥਿਆਰ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਉਤੇ 65 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ 50 ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏਰੱਕੀ ਟੀ.ਨੇ. ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ 50 ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਸਲ ਘਾਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ।