ਡਰੱਗ ਕੇਸ: ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ- ਡਰੱਗ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏ ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਢਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਡਿਲੇਟ ਨੂੰ  ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ‘ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛੇ ਸਰਗਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਸੀ ਬਦਾਲਖੋਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ’। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ 5 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਅਦ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।