ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ

<p>ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ&nbsp; ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਗਲ਼ 'ਚ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਦੀਪਕ ਓਬਰਾਏ (ਖੱਬਿਓਂ-ਦੂਜੇ)</p>

ਓਟਵਾ (ਅਕਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋ)- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਦੀਪਕ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਬੀ. ਸੀ. 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਮੈਨੀ ਦਿਓਲ ਫਾਲਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਗਾਰਨੇਟ ਜੀਨੀਅਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।

ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਕਰੋ, ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਪਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਵਲ ਖਾਲਸਿਤਾਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਮੁਤਾਬਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।