ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹਵਾਲਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ

-ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ

ਸਰੀ (ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਿਊਰੋ) - ''ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ''ਸਿੱਖ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਅੱਤਵਾਦ'' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਾਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ 1985 ਦੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਾਸਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਟਰਮ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਟਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ 21 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ (ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ) ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਬੀਸੀ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਮਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ (ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ) ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਆਰਸੀਐਮਪੀ, ਸੀਸਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਏਜੰਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਡਬਲਿਊਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਬਲਿਊਐਸਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਬਤ 2018 ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।