ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਣ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ

Posted on December 21st, 2018

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ‘ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਸ ਵਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਸਰਗਰਮ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘‘ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਤਿਆਰ, ਭੇਜੀ ਗਈ, ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।’’ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ’ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ‘ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ।’’

ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ’ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਸੀ।