ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ।