ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਅਨੰਤ ਗੀਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।