ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਝਲਕੀ; ਅਖੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ 500 ਜਾਂ 600 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।