"ਜਦੋਂ ਯੂਟੀਏ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ"- ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ

<p>ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ</p>

ਸਰੀ (ਅਕਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋ)- ''ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੌਲ਼ਦਾ,'' ਇਹ ਗੱਲ, ਸਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 'ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (ਯੂਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਕੇਨ ਹਾਰਡੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜੁਆਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ, ਬੀ. ਸੀ. ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, 'ਯੂਟੀਏ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਯੂਟੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ-ਚਿੰਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਰੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਯੂਟੀਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟੀਏ ਨੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖਾਲੀ ਚੇਸੀ ਪਿੱਛੇ 25 ਡਾਲਰ 'ਲੈੱਗ ਫੀਸ' ਲੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀਏ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਟੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ।#