ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ

'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ

ਸਰੀ (ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਿਊਰੋ)- ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੈ। 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 'ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਮੁਲਕ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 12 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਸਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ'ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕਰੇਗੀ।