ਦੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹੈ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ’ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਵੱਲ

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਵਿੰਡਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ’ ਵਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਵਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਵਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇ.ਸੀ.ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਲੱਕਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਏ ਹਨ। ਤਿਆਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਰ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਗੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਿੱਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਮੋਰਚਾ (ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪੈਸਾ ਵੰਡੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਗੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ 60-80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਿੱਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੜੀਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਲੀ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ । ‘ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾਇਕ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਵਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 60-80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2004 ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ -ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ’’ਰਾਹਤਾਂ’’ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਘਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਕੇਹੀ ਵਿੰਡਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ’ ਵਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਵਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।