ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਢਤੁਪ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ- ਦਲ ਖਾਲਸਾ

<p>ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ<br></p>

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ (ਜਨਰਲ) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਬੇਧੜਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ੨੦੧੯ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਤੋੜਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਰਾਂਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਾ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਖਦੇੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ੧੩੦ ਬੀਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ੨੦੨੦ ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।