ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਨਾਕਾਮ; ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ

ਸਰੀ (ਅਕਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੰਟਾ ਵਾਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਕਰਾਫਰਡ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ 'ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ' ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 'ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ.' ਵੱਲੋਂ ੨੦੧੮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੇਟ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਲ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ''ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੰਟਾ ਵਾਰ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਡਾਲਰ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'' ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ 70 ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵੀ ਨਹੀ ਦੱਸੀ। 

'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਨੇ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਭਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਨੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'' 

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 'ਔਫ-ਡੌਕ' ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ, 2014 ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। 

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੱਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ 'ਔਫ-ਡੌਕ' ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'' 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ 'ਔਫ-ਡੌਕ' ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2014 ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿ. ਕਰਾਫੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਲ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ ਹੁੰਦੇ। 

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਯੂ. ਟੀ. ਏ.' ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ।