ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਸੂਹੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਦਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਐਮਐਸ) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 2011 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 90 ਕਰੋੜ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 

-ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.