ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ, ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ

<p>- ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ<br></p>

- ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ

ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਤੀ ਭਰ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 25-26-27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇਕ ਓਹਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 

ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਘਟੋਘਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਵਿਖੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਾੜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?

ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਏ. ਏ., ਐਨ ਪੀ. ਆਰ. ਤੇ ਐਨ. ਸੀ ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਦ ਤਕ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ, ਬੇਬਹਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੁਠਾ-ਸਿਧਾ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪ ਦੀ ਜਿਤ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮੀਨ ਖਿਚ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਿਤ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਕੋਲੋ ਦੇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ 'ਬੇਮਿਸਾਲ' ਜਿਤ ਦੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸਦ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਉਸਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਸੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪੁਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਜਿਤ ਨਾਲ ਆਸਵੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟ ਜਾਏ।

ਇਥੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਿਣਤੀਆ-ਮਿਣਤੀਆ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਤ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਵਿਉਂਤਬਧ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਟਾ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਜਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈਆ ਸਨ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਮੰਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਰਖਣ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ' ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਵਿਉਂਤਬਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ., ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਟ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆ ਗਈਆ। ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਝੂਠ-ਕੁਫਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਡ-ਅਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜਨਤਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿਤ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਤ ਵੋਟ-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਉਤੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹੀ 'ਨੇਕਨਾਮੀ' ਉਸਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਘਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਕਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸੀਆ ਕੁਟਮਾਰ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ 1975 -77 ਵਿਚ ਲਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਟੁਟ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਧਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧਕ ਦਿਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈਆ ਗਈਆ ਜਾਗਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। 1980 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅਧ ਵਿਚ ਹੋਈਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। 

ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ' ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦਾ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ 1947 ਤੋਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਟ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਐਨ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਨਜਰ ਆਇਆ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ, ਉਹ ਇਕ ਜਗ ਜਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਢੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਂਦਿਆ ਉਚਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚਲੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਤਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ। ਜਿਸਦਾ ਅਤਿੰਮ ਸਿੱਟਾ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। 

ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਝੁਕਦੀ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਦੀਆ ਗਈਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਦੀਆ ਗਈਆ। 1998 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ 13 ਦਿਨ, ਫਿਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਈ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਟਿਆ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਮੰਤਵ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਪਲੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ 2004 ਤੇ 2009 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਖ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ 2008 ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਮੰਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1989 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁਟਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪਧਰ ਉਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਡਾ ਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਨੋਟਬਦਲੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਵਡਾ ਕਦਮ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਠੇ ਪਏ ਜਾਂ ਸਿਧੇ, ਇਹ ਇਕ ਵਖਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ 450-500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਉ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆ ਗਈਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਛਾਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਿਟੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ।

2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਏ. ਏ., ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ., ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਛੁਣਛੁਣੇ ਖੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਹਰਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਚਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੀਜਾ, ਖਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਧਿਆਨੇ ਲਾਈ ਰਖਣਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਲਛਣਾਂ — ਅੰਤਹੀਣ ਲਾਲਚ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਲੁਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ — ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੋੜ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਟਾ ਆਪਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਲਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਲੈਨਿਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਜਮਹੂਰੀ' ਅਤੇ 'ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ' ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਲਛਣ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਵਡੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। 2008 ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ 1947 ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਖਰੇ ਫੈਚਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ। 

ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜਾਦ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਬਦਲਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਲਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ''20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਡੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਫੈਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਘਟੋਘਟ 27 (42) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' 

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ (ਜਥੇਬੰਦੀ) ਬੀ. ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਸੈਂਡਰਜ ਦੀ ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਬਾਰੇ ਧਮਕੀਨੁਮਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨਿਰਪਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਰ ਤੂੰ (ਸੈਂਡਰਜ) ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ... ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਬੇਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ-ਡੋਵਾਲ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ।