ਸਰੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ

- ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ -

ਸਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ)- ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 'ਦੈਂਤ ਘਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ 'ਸਰੀ ਰੇਟਪੇਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵਲੋਂ 4000 ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਲਾਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ 6000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰ. ਐਫ਼. ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਲਾਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲ਼. ਯੂ. ਸੀ. ਲਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।  ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰ. ਐਫ਼. ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ਼. ਏ. ਆਰ. (ਛਤੌਤ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰ. ਐਫ਼. ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ 'ਤੇ 0.52 ਫੀਸਦੀ ਛੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ 6000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ 'ਤੇ 0.60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੀ ਲਾਟ 'ਤੇ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਛੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 6000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਲਾਟ 'ਤੇ ਹੁਣ 3120 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 6000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਲਾਟ 'ਤੇ 3600 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਘਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਟ ਚਾਹੇ 7200 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ, 8000 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10,000 ਹੋਵੇ ਘਰ ਸਿਰਫ 3550 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਹੀ ਛੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 8000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਲਾਟ 'ਤੇ 4300 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਅਤੇ 9000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਲਾਟ 'ਤੇ 4650 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਘਰ ਛੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਘਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਛੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੈੱਕ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਛੱਤ ਦੇ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੁੱਗਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਨਬੀ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹਨ। ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੇਵਲ 200 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ 20 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। 3 ਸਟੋਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ (ਵਿੰਡੋ ਵੈੱਲ) ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 140 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ 900 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈੱਕ ਛੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1995 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਬ ਬੌਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 3550 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਧਾ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਉਪਰੰਤ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ 'ਸਟੌਪ ਆਰਡਰ' ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਦਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐਲ਼. (ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਆਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ 'ਚ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿੰਝ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।