ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ- ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 600 ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਓਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? 

ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀੜਤ ਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੰਪਤਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਗੀਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ਨੌਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰਣ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਬਾਦ ਜਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਥੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣ ਪੁੱਜੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ 35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਥੇ ਬੇਅਬਾਦ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਲ 1964 ਤੱਕ ਉਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੇਅਬਾਦ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੱਕ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਆਏ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੜੋਤੀ ਹੋਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।