ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲੰਕ; ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ:

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ' ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਅਣਚਾਹਿਆ' ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਐੱਕਸ਼ਨ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲઠਦਿੱਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਫਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ' ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂ ਤਸਕਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ, ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ' ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜਰਗਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.) ਦੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਖਾਲਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਫ਼ਾ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗਲੀਫ਼ਸ਼ਾ (28 ਸਾਲਾ), ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ- ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਸਰਤ ਜ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।

14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੂੰਬੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ : ਬੀ.ਜੀ. ਤਿਲਕ ਨੂੰ 1897 ਅਤੇ 1908 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਚੀ ਵਿਖੇ 1921 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1922 ਵਿੱਚ, ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 124-ਏ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 1929 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਪਿਤਾ' ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਹੇ 'ਬਚਨਾਂ' ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. :

1870 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਘੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ- ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2004 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੋਟਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2008 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ', ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ''ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼'' ਨੂੰ ਵੀ 'ਅਤਿਵਾਦੀ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਭਾਰਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ' ਨਹੀਂ ਹੈ।

1962 ਦੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਰਡਰ ਸਨ: 'ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ'।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ਼, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ઠਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2005 ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਿੱਖ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਬੜਾ ਪਿੰਡ) ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਿੱਟੂ) 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਅਤੇ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ' ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ઠਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਧਾਰਾ (ਧਾਰਾ 124-ਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕਠੋਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੋਲਟਾਇਰ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ: ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਓ।''

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ