ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Posted on July 22nd, 2020

ਕੈਲਗਰੀ/ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲ਼ੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਗਰੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲਗਰੀ, ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾ ਮੰਚ ਕੈਲਗਰੀ, ਅਦਾਰਾ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟਰਾਂਟੋ ਵਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਗਏ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਥੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲੈਕ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜੈਨੇਸਸਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਉ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਘਾ, ਲੇਖਿਕਾ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।