ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ੧੫ ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ( ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ੧੫ ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ੧੫ ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ੧੫ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਠੌਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਮੀਆ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ੧੯੬੭ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ੬ ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਠੌਰ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ,ਏ. ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹਥਿਆਰ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕੀਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਡਾ, ਿਫਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਏ.ਪੀ,ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਮੌਕੇ ੪੭ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਯੂ.ਏਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ੪੭ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਯੂ.ਏਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੯ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੇਡਮ ੨੦੨੦ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਵਚ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਯਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਦਿੰਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੌਫਜਾਦਾ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਾਬਰ ਸਾਹਵੇਂ ਝੁਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੀਣ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੁਭਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।