Leading Punjabi Newspapers of CANADA & USA

1986 ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਜਹਾਜ਼

Posted on June 29th, 2013

ਮਾਨਸਾ- ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਪਿਆਕੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 509 ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।


ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਗਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



Archive

RECENT STORIES