ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ- ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020' ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਦਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਸਸੀਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 'ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ' 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ. ਰੈਣਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।