ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹਨ? ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ-

ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ - ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ, ਕੋਠੇ ਵਿਚ, ਘਰ ਵਿਚ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ' ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿਹੜੇ (ਮੰਡੀ ਬਾਜਾਰ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਸਿਸਟਮ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।

ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੇਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਐਮਐਸਪੀ' ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 30% ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਤੋਲ ਦੇ ਹੁੱਕ, ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ, ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 2006 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ' ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ।

ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 85% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਡੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝੇਗਾ।

ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਿਤ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੇਟ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਣੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਤਾਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਾਡੀ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੜ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਫਿਰ, ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਸਤੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 1970 ਤੋਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਥੇ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਨੈਕਸਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਾਡੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਓਨੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ 1850 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 900 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲਈ “ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 145 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ ਭਾਵ 1060 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ।ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 1213 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ- ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਕੈਪਸਿਕਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।

ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 100 ਕੇਲੇ ਉਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੇ 25 ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇਗਾ ..?

ਪੋਸਟ-ਸਕ੍ਰਿਪਟ

ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਸਮਝ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ

ਪੂਰਨਪੁਰ, ਪੀਲੀਭੀਤ,

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ |

Member - AIKSCC