ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਝ ਰਗੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਿਊਰੋ

18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 25 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 7 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 3 ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹ ਬਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐਐਸ ਦਾ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨੇਮ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।

ਇਹ ਬਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।