ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਐਨ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ''ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'' ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।