ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਕੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਕੜ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।