ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਦੁੱਲਾ-ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਢੀਠਤਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਹਨੇਰਾ

-ਮਲਿਕਾ ਕੌਰ

ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਵੱਲ ਉੱਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਠੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਸੱਤਰਾਂ ਆਮ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ: "ਉੱਦਮ ਆ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਚੁੱਲੇ ਪਾ!” ਭਾਵ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੇ ਅਜੋਕੇ ਮਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ "ਹੋ" ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਗੀਤ ਦਾ ਦੁੱਲਾ-ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ- ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ 3 ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕ਼ਾਨੂਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਖਾਸ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹਰ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਖੇਤਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਰੂਨ ਖਾਲਿਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਕਮੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਥੋਪਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ "ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ"। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ- ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਅਸੂਲਨ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਮਰ ਹੈ।

ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ੧੯੮੦ ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੱਟੀ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਵਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ: ਚਾਹੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਉਹ ਜੋੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ , ਪਿਆਰ, ਰੋਹ, ਵਿਸਮਾਦ, ਮਾਣ -- ਉਹ ਜੋੜੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਸੀ ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦੱਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਪਈ ਬਿਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ੧੯੯੩ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭੱਟੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਮੰਗ ਦਿੱਤਾ - ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਾਣੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਨਾ ਬੰਬੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਹਾਰੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।" ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ “ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ” ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ - ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ੨੦੨੧ ਵਿਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। (ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ੍ਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇੰ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ (“ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ!”)।

ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਏਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਮਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ?

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ , ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਚੌਲ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ "ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ" ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਡੀਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ-ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ । ੨੦੨੦ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋੰ, ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ: ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਟੋਕਰੀ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹੇਠ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨੋੰ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ (ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇ ।

ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਾਂ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਿਆਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ) ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਇਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ-- ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗ ਹੈ , (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ )ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ |

ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ... ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ।” ਪਰਿਵਾਰ “ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ” ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਮਦੱਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਉਸ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ ੧੯੦੦ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ੧੯੩੦ਵਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਕਾਲਜ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ,” ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਤੂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋਂ , ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ... ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ।"

ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ: ਹੁਣ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ।

ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਲੇ ਤੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਲੇ ਜਿਓੰਦੇ ਹਨ - ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ, ਉਹਣਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਿਹਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਥੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੱਕ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਆਖਰੀ ਹੱਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹੱਢ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਸਕਣ।ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ --ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਰੋਟੀ, ਚੌਲ, ਦਾਲ 'ਤੇ ਵੀਖਤਰਨਾਕ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿੱਦਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ੨੬ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਤਕ, ਯਥਾ ਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ।

੧੩ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਸਿਰਫ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਾਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਨ-ਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।

• ਮੱਲਿਕਾ ਕੌਰ ਇਕ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਸੀ. ਬਰਕਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਫੇਥ, ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਨਫਲਿਕਟ: ਦ ਵੀਟ ਫੀਲਡ ਸਟਿਲਸ ਵਿਸਪਰ” ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਲਗ੍ਰਾਵ ਮੈਕਮਿਲਨ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ।