ਕਿੱਸਾ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ

Unpopular_Opinions

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1870ਵਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਕਾਲ (Great Famine ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਕਾਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 4% ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1900 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਅਲੇਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Land Alienation Act) ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।

ਸਰ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਲੇਪਲ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਰ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ, 1905 ਵਿਚ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਵਰਥ ਯੰਗ (ਜੋ 1897 ਤੋਂ 1902 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਮਨਿਸਟਰ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਨ। ਸਰ ਲੇਪੇਲ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਟਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਾਟਾਂ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.26 ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।

ਡਾ: ਸਤਿਆ ਪਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕਾ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (Punjab Land Revenue (Amendment) Act, Punjab Regulation of Accounts Act, Punjab Relief of Indebtedness Act) ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।

1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 47 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਸ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। 50 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਏਕੜ ਮਿਲੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 64 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। 1954 ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਨਲਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 1954 ਦੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ (land consolidation) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।b1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1970 ਦੇ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ 20000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਣੀ, ਸਿੱਖ ਕੰਬੋਜ, ਸਿੱਖ ਲੁਬਾਣਾ ਕਿਸਾਨ, ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਬਾਗੜੀ ਕਿਸਾਨ।

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਹੈ।

20 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੇਖੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਧੌਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਡਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।

ਕਰੋੜਾਂ ਜੁਲਾਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1925 ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 1000 ਕੁ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਸ਼ਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। 2020 ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟ ਲੈਣ।

Unpopular_Opinions

Unpopular_Ideas

Unpopular_Facts