ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ- ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 15 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੋਹੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ਼ਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਝੇ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀ-20 ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ”।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੋ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ (ਅੜਿੱਕਾ) ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।