ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਲਖਨਊ : ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਤੀਗਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਉਮਾਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ- ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਸਭਾ ਰੈਲੀ, ਯਾਦਵ ਰੈਲੀ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਰੈਲੀ, ਕਾਇਸਥ ਰੈਲੀ, ਵੈਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏ।

ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰੈਲੀਆਂ

ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਿਘਰਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਨਾ : 'ਜਾਤੀ ਤੋੜੋ-ਜਨੇਊ ਤੋੜੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-'ਨੋ ਕਮੈਂਟ'। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਿਰੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 30 ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।