ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੋਤੀ ਮੁਖਾਪੋਧਿਆਇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਤਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਤ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਤਦਾਤਾ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਹਟਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪਣਈ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।