ਚੀਨੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਨੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੇ ਐਲ ਏ ਸੀ (ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ) 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਚੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਪੀਐਲਏ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅੱਠ ਵਜੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਚੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏਕੇ ਐੈਂਟਨੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦਿਪਸਾਂਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਟੁਕੜੀ ਭਾਰਤੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁਸ਼ੂਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੈ ਚੁਮਾਰ

ਚੁਮਾਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ ਏ ਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਪਸਾਂਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੰਬੂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਐਲ ਏ ਸੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਸ਼ੈੱਡ ਹਟਾਵੇ। ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੋਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜੇ 'ਚ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਧੜ੍ਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 43,180 ਵਰਗ ਕਿਮੀ. ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਨ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 43,180 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 1988 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲਗਪਗ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਸਮਝੌਤਾ 1963 ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 5180 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਤੰਬਰ 1993 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਵ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1993 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ ਤਹਿਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1996 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਿਆਂਗ ਚੇਮਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2003 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਚੀਨ 'ਚ 28-29 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਭਰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਨ ਜਿਆਬਾਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ 2012 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ 2012 'ਚ ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਨਵੰਬਰ 2012 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।