ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

‘ਅਸਲੀ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ 15000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ‘ਨਕਲੀ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਪਛਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੱਸ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੁਰੌਂਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਲੋਕਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ 2008-2031 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 20 ਸੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 32 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇਵੀ ਕੀ ਰਾਓ, ਸੀਸਵਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੀ ਕੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਏ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਐਜੂਸਿਟੀ ਲਈ 1700 ਏਕੜ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਲਈ ਹੋਰ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 135 ਏਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 15000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਹਕੀਕਤ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 17 ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼) ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2031 ਤਕ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16.5 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਤੇ 790 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ 247 ਟਨ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੇ 6.20 ਲਿਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8.70 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 2.90 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਣਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।’’ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ‘‘ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣਗੇ।’’

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ  ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜਲੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਦੀ ਗੈਰਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ‘ਖਪਾਇਆ’ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਗਰਾਓਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।