ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਤੋਂ  ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।