ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 26 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 27.20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 33.30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 816 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਉਸੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 26 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 2011-12 ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਵਾਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 136 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4080 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 166.5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਏਗਾ।

ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004-05 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2011-12 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 25.7 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2009-10 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਸਨ।