ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। 90 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਮਜ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 44 ਬਿਲਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਤਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’  ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ 12 ਕੁ ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।