‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਧੇ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਪ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਕਸਲੀਆਂ) ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।’’

ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਜਰਨਲ (ਆਈਪੀਜੇ) ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ 1980 ਬੈਚ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 

‘ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ: ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਸੜਕ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੁਲੀਸ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਲਾਲ ਲਾਂਘੇ’ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ।