ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨ ਪ੫ਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ :

ਪਿਛਲੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਤੇ ਜਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (5) 'ਚ ਮਤਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ।