ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ

ਬਠਿੰਡਾ-  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ  ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ।

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ (ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਦੇ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,26,345 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ 2,35,960 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1,09,615 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 4570 ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 4504 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ 76 ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ  ਸਿਰਫ਼ 66 ਏਕੜ ’ਚੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ 11057 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 19197 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਜ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 1980 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 800 ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 18396 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵੱਧ ਕੇ 27834 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2710 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 1748 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਗ ਪੱਟੀ, ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੇਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 63.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ।