25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ

Posted on August 31st, 2013

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 9 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ 207 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ।

ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼

ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਐਮਐਮ ਕੁਮਾਰ ਸੀਜੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ