ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐਸਯੂ) 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਨੁੱਖੀ ਉਜਾੜੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਟੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ (ਝਾਰਖੰਡ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਰੇਡਾਰੀ ਬਲਾਕ 'ਚ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।