ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ ਸੀ ਐਮ ਆਰ) ਏਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੀ ਐਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ 55 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ?

ਜਿ਼ਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।