ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 3.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਗਪਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਮਈ ’ਚ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ  ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਉਂਜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 2200 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਸਾਰੂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਡਬਲਿਊ ਐਮ ਏ) ਦੀ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਸਾਰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ (ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਆਦਿ) ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।