ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਘਮਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਘਮਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਦੱਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਲਮ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਕੇ ਐਸ ਰਾਓ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਮਿੰਟ ਤਕ ਅਲੱਗ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਟੀਕ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੱਹਦੀ ਇਲਾਕਾ ਉਬਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।