ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 4685 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2943 ਹੈ ਅਤੇ 1742 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਲੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 64.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗਂੇਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1988 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2116 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।