ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਮੁਵਕਿਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |